डिजिटल इंडिया का देश में ज़ोर-शोर से प्रचार किया जा रहा है। देश का हर नागरिक डिजिटल ज्ञान से अछूता ना रहे इसके लिए इस पहल को शुरू किया गया है। डिजिटल इंडिया, भारत सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया एक अभियान है कि सरकार की सेवाएँ नागरिकों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से ऑनलाइन प्राप्त हो सकें और Internet Connectivity को बढ़ाकर देश को डिजिटल रूप से सशक्त बनाया जाए।
भारतीय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 1 जुलाई 2015 को डिजिटल इंडिया लॉन्च किया गया था।
अनुक्रम
डिजिटल इंडिया क्या है? – What is Digital India Programme in Hindi
डिजिटल इंडिया कार्यक्रम भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है, जिसमें भारत को डिजिटली सक्षम देश बनाना है। इंटरनेट के जमाने में लोग ज्यादा से ज्यादा डिजिटल बनें इसी उद्देश्य से सरकार ने डिजिटल इंडिया की पहल की है।
भारत में ई-गवर्नेंस की शुरुआत तो काफी पहले से हो चुकी थी लेकिन बहुत धीमी रफ्तार से यह सेवाएँ शुरू हो रहीं थीं। भारत सरकार ने 2006 में राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना (NeGP) शुरू की। ई-गवर्नेंस का मतलब होता है आपको सरकारी सेवाओं, उत्पादों आदि की जानकारी अब ऑनलाइन ही प्राप्त हो सकेगी।
ई-गवर्नेंस के जरिये अब आपको कोई भी सरकारी काम हो उसके लिए दफ्तरों में घूमना नहीं पड़ेगा, क्यूंकी अब सब डिजिटल हो गया है, मतलब की ऑनलाइन।
डिजिटल इंडिया के लक्ष्य
डिजिटल इंडिया के तहत सरकार ने कुछ लक्ष्य बनाएँ हैं ताकि देश के कोने कोने में डिजिटल इंडिया का लाभ आम लोगों को मिल सकें।
हर नागरिक को डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रदान करना
- देश के सभी नागरिकों तक सरकारी सेवाएँ ऑनलाइन पहुंचाने के लिए सबसे पहले तो high speed internet की सुविधा देना पहली प्राथमिकता है।
- दूसरी चीज देश के हर नागरिक को एक ऐसा पहचान पत्र देना जो प्रामाणिक हो, सबसे अलग हो और जो ऑनलाइन उपलब्ध हो।
- बैंक खाते से जुड़े काम ऑनलाइन करना। जैसे की ऑनलाइन मनी ट्रान्सफर आदि।
- CSC center हर जगह खोलकर लोगों को Digital Services देना।
- Digi locker की सुविधा हर नागरिक को देना जिसमे आप अपने जरूरी Documents online store कर सकते हैं।
सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन बनाना
डिजिटल इंडिया के इस जमाने में अब सभी सरकारी सेवाओं का लाभ आप ऑनलाइन ले सकते हैं। अब आपको सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस प्रोग्राम के तहत सभी सरकारी विभागों को ऑनलाइन जोड़ दिया गया है। व्यक्ति अब घर बैठे ही सभी सार्वजनिक सेवाओं का लाभ प्राप्त कर सकता है।
राशन कार्ड बनाना हो, पासपोर्ट बनाना हो, बर्थ सर्टिफिकेट बनाना हो, ड्राइविंग लायसंस लेना हो आदि सभी काम अब ऑनलाइन हो सकते हैं।
नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण
देश के कोने-कोने तक इंटरनेट की सुविधा पहुँचना जरूरी है इसलिए सरकार ने Bharat Broadband Network Ltd. (BBNL) की स्थापना की है। बीबीएनएल देश की सभी ग्राम पंचायतों को ऑप्टिक फाइबर केबल से जोड़ेगा, और सुनिश्चित करेगा की High Speed Internet देश भर के सभी गांवों तक पहुंच जाए। यह स्थानीय संस्थानों, जैसे पंचायत कार्यालय, स्कूलों, स्वास्थ्य केंद्रों, पुस्तकालयों आदि के डिजिटलीकरण और कनेक्टिविटी को सुनिश्चित करेगा।
देश के हर व्यक्ति को कम्प्युटर और डिजिटल गतिविधियों में साक्षर करना जैसे की ई-मेल भेजना, इंटरनेट ब्राउज़ करना आदि साथ ही डिजिटल साक्षरता के तहत सभी पाठ्यक्रम ऑनलाइन उपलब्ध कराये जाएँ और ऑनलाइन परीक्षा आयोजित की जाएँ इस प्रकार का लक्ष्य बनाया गया है।
डिजिटल इंडिया की आधारिक संरचना
आधार कार्ड : आधार पहचान पत्र ’Digital India’ के प्रमुख स्तंभों में से एक है, जिसमें देश के प्रत्येक निवासी को एक विशिष्ट पहचान या आधार संख्या प्रदान की जाती है। दुनिया में सबसे बड़ा बायोमेट्रिक्स आधारित पहचान प्रणाली, आधार सामाजिक और वित्तीय समावेशन, सार्वजनिक क्षेत्र के वितरण सुधारों, राजकोषीय बजट के प्रबंधन, सुविधा बढ़ाने और परेशानी मुक्त लोगों-केंद्रित शासन को बढ़ावा देने के लिए एक रणनीतिक नीति उपकरण है। यह डुप्लिकेट या नकली पहचान को खत्म करने के लिए अद्वितीय और मजबूत है और इसका उपयोग आधार / प्राथमिक पहचानकर्ता के रूप में किया जा सकता है ताकि प्रभावी सेवा वितरण के लिए कई सरकारी कल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों का विस्तार किया जा सके जिससे पारदर्शिता और सुशासन को बढ़ावा मिले।
BHARAT BROADBAND नेटवर्क (BBNL): भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड के जरिये ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क (एनओएफएन) से देश की सभी ग्राम पंचायतों को ऑनलाइन जोड़ा जाएगा।
CSC Center: सीएससी का लक्ष्य डिजिटल इंडिया के तहत ग्राम पंचायत (जीपी) स्तर पर 2.5 लाख सीएससी केंद्रों के एक आत्मनिर्भर नेटवर्क को स्थापित करना और विभिन्न नागरिक केंद्रित सेवाएं प्रदान करना है।
DigiLocker: Digilocker के माध्यम से एक ऐसा ऑनलाइन Space आम लोगों को दिया गया है जहां आप अपने महत्वपूर्ण दस्तावेज़ स्टोर करके रख सकते हैं और ऑनलाइन देख सकते हैं।
DBT: Direct Benefit Transfer (डीबीटी) को सरकारी वितरण प्रणाली में सुधार लाने के उद्देश्य से शुरू किया गया था ताकि कल्याणकारी योजनाओं में मिलने वाला पैसा सीधे लाभार्थी के बैंक अकाउंट में ट्रान्सफर किया जा सके।
e-Sign: यह एक ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर सेवा है जिसके जरिये आप ऑनलाइन किसी भी Document को sign कर सकते हैं।
जीवन प्रमाण: इस सुविधा से पेंशन धारक ऑनलाइन अपना जीवन प्रमाण पत्र बैंक में जमा कर सकते हैं।
IRCTC Connect: ऑनलाइन रेल टिकिट बूक करने के लिए IRCTC connect को प्रारम्भ किया गया है।
डिजिटल इंडिया की सेवाएँ
डिजिटल इंडिया के तहत ऐसी कई सेवाएँ हैं जो अब आपको ऑनलाइन मिलने लगीं हैं,
- BHIM (Bharat Interface for Money)
- DIGITAL AIIMS
- E-PANCHAYAT
- eHOSPITAL
- ePATHSHALA
- EPFO WEB PORTAL & MOBILE APP
- eVISA
- MADAD App
- NATIONAL CAREER SERVICE PORTAL
- NATIONAL VOTERS SERVICE PORTAL (NVSP)
- PASSPORT SEVA PROJECT (PSP)
- SWATCH BHAARAT app
- UDAAN
- UMANG APP
- UTS Ticket APP
